८६ प्रतिशत महिला अझैं ‘स्यानेटरी प्याड’ को पहुँचबाहिर
सरकारको करले स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्दै
काठमाडौं, ११ जेठ । सरकारले देशभरमा सहज तरिकाले स्यानेटरी प्याड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि ८६ प्रतिशत महिला स्यानेटरी प्याडको पहुँचबाहिरै छन् । स्यानेटरी प्याडको पहँुच बाहिर रहन बाध्य हुँदा महिलामा गम्भीर प्रकृतिका स्वास्थ्य समस्या देखापर्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सबै विद्यालयका महिनावारी हुने छात्राका लागि स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
समाजमा अझै पनि महिनावारीको प्राकृतिक प्रक्रियालाई नकरात्मक दृष्टिकोणले हेर्ने गरिन्छ । उमेरको वृद्धि विकाससँगै नियमित रजस्वलाको समय चक्र किशोरी तथा महिलाहरूमा देखापर्ने गर्छ । यसै समयमा उनीहरूलाई स्यानेटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ । स्यानेटरी प्याडको पहुँच नहुँदा फोहोर कपडा प्रयोग गर्न बाध्य हुने गरेका छन् जसले गर्दा प्रजनन अंगमा संक्रमण देखापर्ने जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेतीले बताइन् ।
महिनावारी व्यवस्थापन सञ्जालका राष्ट्रिय संयोजक गुणराज श्रेष्ठका अनुसार महिनावारी हुन योग्य एक महिलाका लागि १ सय २० थान स्यानेटरी प्याड आवश्यक पर्छ ।
संविधानले समेत स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । स्यानेटरी प्याडको अभावका कारण मौलिक हकको यो व्यवस्था महिलाहरूका लागि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
१३ करोड थान विदेशबाट आयात, नेपाली उद्योग धराशायी हुँदै
हाल नेपाली बजारमा वार्षिक १६ करोड थान स्यानेटरी प्याड खपत हुँदै आएको छ । जसअन्तर्गत १३ करोड थान आयातीत र तीन करोड थान नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छ । स्यानेटरी प्याडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म कर लगाउँदा नेपाली उद्योग धराशयी भएको स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्दै आएका पुनित शारदाले बताए ।
मर्यादित महिनावारीलाई अझै पनि प्रतिबन्धका रूपमा हेरिँदै आइएको छ । महिनावारीको समयमा खान नहुने, हेर्न नहुने, छुन नहुने, देख्न नहुने, हिँड्न नहुनेजस्ता परम्परागत मान्यता अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
(आजको राजधानी दैनिकबाट)
