अवैध शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाहि गर्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई सांसदको आग्रह



Download our app to get more features

काठमाडौं, ३१ वैशाख । सांसदहरूले अवैध शुल्क लिएर विद्यार्थी ठग्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार भएको छलफलमा सांसदले त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सम्बन्धन खारेजीसम्मको कारबाही गर्न सुझाएका हुन् ।

मेडिकल कलेजमाथि छानबिन गरिरहेको उपसमितिले चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराइरहेका दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बैठकमा बोलाएको थियो । बैठकमा सांसदहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्ने कलेजको सम्बन्धन खारेजी सिफारिस गर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन बनिसकेको छ, बदमासी गर्ने मेडिकल कलेजलाई आयोगले सम्बन्धन खारेज गर्न सक्छ,’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद खगराज अधिकारीले भने, ‘हामी प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिन्छौं, तपाईंहरू विश्वविद्यालयबाट सिफारिस गर्नुस् ।’

दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले भने चिकित्सा शिक्षाको शुल्क सरकारले निर्धारण गरेकाले कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारबाटै पहल हुनुपर्ने बताएका थिए । त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले शुल्क सरकारले निर्धारण गरेकाले विश्वविद्यालयले नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए ।

त्यसपछि सांसद योगेश भट्टराईले अनियन्त्रित ढंगले रकम असुल्ने कलेजलाई सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयबाटै नियमन हुनुपर्ने बताए । ‘जसले सक्छ, उसले लुटछ भनेजस्तो भएको छ, बढी शुल्क फिर्ता लिन पहल गर्नुस्, अटेर गर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रद्द गर्ने सिफारिस ल्याउनुस्, प्रधानमन्त्रीलाई भनेर रद्द गराउँछौं,’ उनले भने । 

सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले बेलैमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपसमितिसम्म गुनासो आइपुगेको पूर्व्शिक्षामन्त्री तथा सांसद चित्रलेखा यादवले बताइन् । 
अर्का सांसद उमेश श्रेष्ठले मेडिकल कलेजमाथि विश्वविद्यालयले अनुगमन गर्न नसक्दा मनोमानी बढेको औंल्याए । श्रेष्ठले ४२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने कलेजहरूले ६८ लाखसम्म लिएर लुटतन्त्र मच्चाएको बताए ।

समितिले मुलुकभरका मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्कको छानबिन गर्न सांसद सन्तबहादुर राईको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा कलेजविरुद्ध उजुरीको चाङ लागेको छ । ती कलेजको स्थलगत अध्ययन गर्नुअघि उपसमितिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो ।


(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)

Last modified on 2019-05-14 13:04:25


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts