आयात अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा अनियमितता गरेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागमा अख्तियारको छापा
काठमाडौं, २९ वैशाख । अनियमितताको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले औषधि व्यवस्था विभागमा छापा मारेको छ । विदेशी औषधि उद्योगको निरीक्षण र विशेष सिफारिसमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले विभागका महत्वपूर्ण केही फाइल नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले औषधिको आयात अनुमति, उद्योग दर्ता र उद्योगको अनुगमनमा अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा छानबिन भइरहेको जानकारी दिए । ‘छानबिनमा सहयोग पुग्ने केही कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । छानबिन भइरहेकाले नतिजा आउन केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ अनियमितताको आशंका
औषधि व्यवस्था विभाग (डिडिए)ले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) औषधि उत्पादन कुशल अभ्यास (जिएमपी) मापदण्ड पूरा नगरेको देखिएको छ । भारतीय औषधि कम्पनी ओजन फर्मास्युटिकल्सको आयात अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोप डिडिएमाथि लागेको छ । डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाई नभएको औषधि उद्योगको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्नेमा डिडिएले जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गर्दै ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरेको तथ्य फेला परेकाले छानबिन भइरहेको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ ।
निरीक्षण टोलीले सम्बन्धित औषधि उत्पादक कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्दा डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाई नभएको भेटिए सो कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, ओजनको लेखा परीक्षण गर्न गएको निरीक्षण टोलीले डब्लुएचओ जिएमपी कम्प्लाई नभएको रिपोर्ट दिए पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै डिडिएका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल र औषधि दर्ता महाशाखा प्रमुख वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापक पानबहादुर क्षेत्रीको मिलेमतोमा पुसमा ओजनको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको देखिएको स्रोतको भनाइ छ ।
भारतीय कम्पनी नाट्को फर्माले उत्पादन गरेको भाल्पानेट (सोफोस्पोभिर ४०० एमजी र भेल्पास्टाभिर १०० एमजी) औषधि प्रतिबक्स २८ हजारमा ल्याउने कबुल गरेको हेटेरो ड्रग्स कम्पनीलाइ नदिएर निशान्त फर्मास्युटिकल्सलाई ३३ हजार रुपैयाँमा ल्याउन दिएको र निशान्तलाई नै फेरि पटके सिफारिसमा पारी सोही औषधि एमआरपी प्रतिबक्स ४० हजार रुपैयाँमा ल्याउन दिएको देखिएको छ ।
(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
