७७ जिल्लामै सेवा विस्तार गर्ने स्वास्थ्य बीमा बोर्डको लक्ष्य निरर्थक
काठमाडौं, ५ वैशाख । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार गर्ने स्वाथ्य बीमा बोर्डको लक्ष्य निरर्थक हुने भएको छ ।
तीनवर्ष अघिदेखि संचालनमा रहेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यो आर्थिक वर्षमा ७७ ओटै जिल्लामा सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्य थियो । तर, आर्थिक वर्ष पूरा हुन केहीसमय मात्रै बाँकी रहँदा पनि बोर्डले ४२ जिल्लामा मात्रै सेवा विस्तार गरेको छ ।
देशका सबै जिल्लामा यही आर्थिक वर्षभित्रमै स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएता पनि पूरा हुन नसक्ने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेलले स्वीकारे ।
उनले भने ‘स्वाथ्य सेवा विस्तार गर्न थुप्रै प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, यससँगै थुप्रै चुनौतिहरुको समेत सामना गर्नुपर्ने हुँदा केही समय लाग्छ ।’ ‘अर्को आर्थिक वर्षमाभित्रमा भने ७७ जिल्लामै पुर्याउने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुने विश्वास लिइएको छ ’, उनले थपे ।
स्वाथ्य बीमा बोर्डको तथ्याङ्अनुसार हालसम्मको बीमितको संख्या जम्मा १५ लाख ७१ हजार दुई सय ३९ रहेको छ ।
जसमा महिला ८ लाख २६ हजार २ सय ६६ रहेका छन् भने पुरुषमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ३३ रहेका छन् ।
यससँगै स्वास्थ्य बीमा गराएका विपन्न वर्गको संख्या ३ लाख ५३ हजार ७ सय ९९ रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
तथ्याङ्अनुसार यस आर्थिक वर्षमा कुल बिमितको ६२ प्रतिशतले मात्रै नविकरण गरेका छन् । बिमितको आधारमा नविकरण गर्नेको संख्या संसारका कुनै पनि ठाउँमा सय प्रतिशत नै नहुने पोखरेलले बताए ।
उनले भने ‘बिमितले स्वास्थ्य बीमाको कार्ड पाउने वित्तिकै सबै सेवा तत्काल सहज रुपमा पाउँछु भन्ने ठूलो अपेक्षा राख्छन्, तर सोचअनुसार तत्काल परिणाम नआउँदा अर्कोपटक नविकरण गराउँदैनन् ।
यससँगै बीमा गरेको एक वर्षसम्म आफू बिरामी नभएमा बिमितले विनाकारण प्रिमियम रकम किन तिर्ने भन्ने सोचेर पनि नविकरण नगराउने गरेको पोखरेलले बताए ।
तथ्याङ्कका आधारमा बोर्डको लक्ष्यअनुसार बिमितको संख्या पनि कम देखिन्छ ।
जनसंख्याका अधारमा स्वास्थ्य सेवा विस्तारित जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी बिमित जिल्ला चितवन रहेको छ भने सबैभन्दा कम बिमित जिल्ला प्रदेश नं. २ का प्राय सबै जिल्ला रहेका छन् ।
हालसम्म सेवा विस्तार भएका जिल्लामा सम्झौता भएका सेवा प्रदायक संस्था करिब २ सय ७५ पुगेको छ ।
तर, ती सबै संस्थाले सेवा दिइरहेको अवस्था भने छैन । जसमा करिब १ सय ५० संस्थाले मात्रै सक्रिय भएर सेवा दिइरहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
‘सम्झौता भएका सेवा प्रदायक संस्थामा प्राथमिक स्वाथ्य चौकिहरु पनि छन्, जहाँ भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति लगायतको अभाव हुँदा सेवा दिन नसकिएको अवस्था छ’, पोखरेलले भने ।
यस आर्थिक वर्षमा ६ अर्बको बजेट आएको बताउँदै पोखरेलले कुल बजेटको ८० प्रतिशत रकम सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी हुने बताए । बाँकी रहेको २० प्रतिशत बजेट प्रशासनिक खर्च हुने गरेको छ ।
आगामी वर्षमा बिमितको संख्या बढाउनुका साथै ७७ ओटै जिल्लामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले बताए ।
हाल सरकारले ७० वर्ष नाघेका जेयष्ठ नागरिकलाई एक लाख बराबरको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरेको छ ।
यससँगै ८ किसिमका रोग लागेका व्यक्तिलाई पनि निशुल्क बीमा गराउँदै आएको छ ।
