चिकित्सकलाई सरकारको जवाफः सेवामा नफर्केसम्म छलफलै नगर्ने
काठमाडौं, ३० चैत । सरकारले आठ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक सेवामा नफर्किएसम्म उनीहरूको मागमा सकारात्मक हुन नसक्ने जनाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका चिकित्सकलाई आन्दोलन छाडेर काममा फर्किन र छलफलमा आउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले चिकित्सकको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको, तर सेवा सञ्चालन नहुँदासम्म छलफल गर्न नसकिने बताए । ‘चिकित्सक काममा नफर्केसम्म सरकार उनीहरूको मागप्रति सकारात्मक हुँदैन । आन्दोलन छाडेर काममा फर्केपछि छलफल गरी समस्याको समाधान गर्न हामी उद्यत् छौँ,’ अधिकारीले भने ।
सबै चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत राखेर परिचालन गरिनुपर्ने चिकित्सकको मागमा मन्त्रालयले कर्मचारी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह जहाँ गए पनि बढुवामा समस्या नहुने र अध्ययन–अध्यापनमा संघबराबर अधिकार दिएको दाबी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका चिकित्सकको सरुवा समस्या प्रादेशिक निजामती ऐनले सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐन आएपछि लागू हुने गरी मन्त्रालयले प्रदेशभित्रको एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ ।
यस्तै, विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा उसले प्राप्त गरेका ज्ञान, सीप, योग्यताअनुसार हुनुपर्नेमा पदस्थापन गर्दा त्यसो नभएकोप्रति चिकित्सकहरूको आपत्ति छ । वीर अस्पतालमा कार्यरत कुनै विधाको चिकित्सक सरुवा भएर लमजुङ वा गोरखा गए सीमित बिरामीले मात्रै सेवा पाउने र ठूलो हिस्सा सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसैले, अहिले सुपर स्पेसलिस्ट चिकित्सकहरूको सूची बनाएर उनीहरूलाई पुल दरबन्दीमा राख्न सकिने विकल्प मन्त्रालयको छ ।
आठ दिनदेखि जारी चिकित्सकको आन्दोलनले तीन लाख विपन्न नागरिक सेवा लिनबाट वञ्चित भएका छन् । दुर्गमदेखि आएका बिरामी अस्पताल ठप्प हुँदा सेवाविहीन भएका छन् ।
(आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट)
