काठमाडौं, २९ चैत । तत्कालिन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको लागि १४ भदौ ०७५ मा औषधि खरिद गर्न ९६ करोड ५६ लाख २४ हजार दुई सय ४९ को लागत अनुमान गरेपनि जम्मा ५८ करोडको औषधि किनेको पाइएको छ ।

लागत अनुमानभन्दा ३८ करोड कममा महाशाखाले ५८ करोड ५६ लाख ६९ हजार आठ सय २५ रुपैयाँको मात्रै औषधि खरिद सम्झौता गरेको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागले २९ भदौमा स्वीकृत गरेको वार्षिक खरिद योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा आपूर्ति गरिसक्ने उल्लेख गरेपनि खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएका कारण औषधि भने समयमै आपूर्ति हुन सकेन । आपूर्ति सम्झौता भएका औषधि २९ प्रकारका थिए । जसको प्रभावस्वरुप आजपनि देशका विभिन्न क्षेत्रमा निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि अभाव भएको छ । खरिद सम्झौता मध्ये चालू आर्थिक वर्षमा १० करोड १७ लाख ८१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँको औषधिमात्र प्राप्त भएको छ । यो खरिद सम्झौताको १७ प्रतिशत मात्र हो ।

२९ औषधि मध्ये १८ पुससम्म आठ प्रकारका औषधि पुरै आपूर्ति भएको, आठ प्रकारका आंशिक रुपमा आपूर्ति भएको र १३ प्रकार औषधि प्राप्त नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वार्षिक खरिद योजना तयार गर्दा आवश्यकताको पहिचान पनि नभएको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । जसकारण नागरिकले प्राप्त गर्नुपर्ने निःशुल्क औषधि प्राप्त नभई सेवा प्रवाहमा असर परेको छ ।

योजना अनुसार औषधि खरिद नै भएन

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण महाशाखाले यो वर्ष तयार पारेको खरिद योजना अनुसार पनि औषधि खरिद हुन सकेको छैन् । महाशाखाले आपूर्ति व्यवस्थापन शाखामा पठाएको मध्ये  ९ प्रकारका १२ करोड ७० लाख ६४ हजार ३८ रुपैयाँ बराबरको औषधि खरिद हुन नसकेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३ तथा नियमावली ०६४ मा वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नु अगावै आवश्यकता पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वार्षिक खरिद योजनामा समावेश भएका औषधिमध्ये खरिद हुन नसकेका तीन करोड, ४२ लाख, ९० हजार ६ सय ८१ रुपैयाँ लगत अनुमान गरिएका दुई प्रकारका औषधिको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको छ । यी दुई प्रकारका औषधिको अधिक मौज्दात भएको कारण देखाई बोलपत्र आव्हानपश्चात खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको हो ।

नसर्ने रोगका औषधि नै खरिद भएनन्

माथि उल्लेखित सिनं ४, ७, ८, र ९ नसर्ने रोगका चार प्रकारका औषधिमा बोलपत्र नपरेको भनि खरिद प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन् । यी औषधिको लागत सात करोड, ३२ लाख १५ हजार रुपैयाँ छ । साथै दोस्रो पटक बोलपत्र आव्हान भएको छैन । यसकारण यो वर्ष पनि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने भनिएका औषधि सेवाग्राहीले सहज प्राप्त गर्ने अवस्था छैन् ।

नियम अनुसार हुदैन लागत अनुमान

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११ १० मा सार्वजनिक निकायले मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा नियम ९ र सम्बन्धित मालसामानको स्पेसिफिकेसनको अधिनमा रहि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै उपनियम १ बमोजिम मालसामानको लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकाय वा त्यस्तो सार्वजनिक निकाय रहेको जिल्लाको अन्य सार्वजनिक निकायले चालु वा अघिल्लो वर्षहरूमा सोही प्रकृति वस्तु खरिद गर्दा लागेको वास्तविक लागत, स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मालसामान आपूर्ति गर्ने स्थानसम्म लाग्ने अनुमानित ढुवानी खर्च र उद्योग वाणिज्य संघले जारी गरेको दररेटलाई आधार मान्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, यो महाशाखाले औषधि खरिद लागत अनुमान तयार गर्दा प्रक्रिया पुरा गरेको देखिदैन । कार्यालयले अस्पताल तथा औषधि उत्पादक कम्पनीले उपलब्ध गराएको दरलाई मात्र औषत रुपमा गणना गरी लागत अनुमान तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको । यसैगरी तयार लागत अनुमानको तुलनामा ७८ प्रतिशत भन्दा कम रकममा औषधि आपूर्ति गर्ने गरि सम्झौता भएको छ ।

लागत अनुमानको दरभन्दा अति न्युन रकम कबोल गरी आपूर्ति हुने औषधिको गुणस्तरप्रति आश्वस्त हुन नसकिने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ लागतभन्दा धेरै कममा औषधि खरिद गर्नुले न्यून गुणस्तरको औषधि बाँडिएको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । ती औषधिको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गरेर मात्र उपभोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । लागत अनुमानको तुलनामा ५० प्रतिशत भन्दा कममा औषधि आपूर्ति गर्नेगरी पनि सम्झौता भएका छन् ।

Hamro Doctor