जनकपुरमा एम्बुलेन्स विक्रिवितरण र ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै, सरोकारवाला निकाय मौन

जनकपुर, २८ चैत । अति आवश्यक सेवा दिने सबारी साधनको रुपमा रहेका कारण एम्बुलेन्स खरिदमा सरकारले राजश्व छुट दिएको छ । यसलाई बेच्न र ठेक्कामा लगाउन पाइँदैन । तर, जनकपुरमा एम्बुलेन्स बेच्ने र ठेक्कामा दिने प्रवृति बढ्दै गएको छ ।
सम्बन्धीत निकायले अहिले सम्म कारबाहि त परै जाओस, चासो समेत नदिँदा जनकपुरमा एम्बुलेन्स खरिद गरी ल्याउने र बेच्ने गरेको पाइएको छ ।
अर्को तर्फ शव वाहन ल्याएर त्यसलाई बिरामी ओसार्न गरेको छ । सरोकारवाला निकायको अनुगमन अभावको कारणले गर्दा समस्या आउने गरिएको छ । प्रदेश नम्बर दुईको अस्थाई मुुकाम जनकपुरधाममा सब भन्दा बढि एम्बुुलेन्स ब्राहबिघा मैदानमा पाईन्छ ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको छेउमा रहेको स्थानमा मेची, कोशी, सगरमाथा र वाग्मती अञ्चल लगायत धनुषा र महोत्तरीको ग्रामिण क्षेत्रका नाममा दर्ता रहेको एम्बुलेन्सहरु पनि भाडामा पाईन्छ । राजश्व छुट र अनुदान सहयोगमा प्राप्त एम्बुलेन्स तोकिएको ठाँउ भन्दा बाहिर चलाउन नपाईने नियम रहेपनि कुनै वास्ता गरिएको छैन् ।
स्थानिय रंगभुमिमा स्टेशन गरेर राखिएको एमबुलेन्सबाट चिकित्सकलाई कमिसन दिएर बिरामी समेत पुर्याउने गरिएको छ । एम्बुलेन्स संचालक महाशंकर ठाकुरले एमबुलेन्सको नियमन गर्ने निकायहरुको अभाव र अनुगमन नगर्ने प्रवृतिको कारणले गर्दा जनकपुरमा समस्या आएको बताए ।
राजश्व छुटमा वा दातृ निकायको सहयोगमा एम्बुलेन्स लिने र त्यसलाई ठेक्कामा चलाउने र बेच्ने प्रबृति पनि बढेकोे छ । नेपाल भारतको सहयोगमा २२ वटा र राजश्व छुट सहित जम्मा ६३ वटा एम्बुलेन्स धनुषामा सञ्चालीत छन । जसमध्ये मापदण्ड बिपरित ११ वटा ठेक्कामा लगाईएको छ भने ६ वटा गैर कानुनी रुपमा बेचिएको एम्बुलेन्स चालकहरुको आरोप छ ।
बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको नियमित मेकानिकल परीक्षण र एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउनुका साथै बिरामीका आफन्तलाई भाडा वापतको रसिद अनिर्बाय दिनुपर्ने प्राबधान छ । तर, एम्बुलेन्सका सञ्चालक र चालकहरुले नियम कानुनको मजाक बनाउदै आएपनि स्थानिय प्रसाशनले कुनै कारबाही गरेको छैन ।
अधिकांश एम्बुलेन्स भित्र प्राथमिक उपचारको बाकस, अक्सिजन सिलिन्डर, स्लाइन स्टयान्ड जस्ता उपकरणहरुको समेत अभाव छ । प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अनुभबी र गाडि चलाउन कम्तीमा पाँच वर्षको दक्षता भएकाहरुलाई मात्र एम्बुलेन्स चालकमा नियुक्त गर्न पाईने मापदण्डको पनि कुनै ख्याल गरिएको छैन् ।