सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक चिकित्सक र आधारभूत सुविधा सम्पन्न अस्पताल पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि अझै आधाभन्दा बढी स्थानीय तह चिकित्सकविहीन अवस्थामा छन् । देशमा कार्यरत चिकित्सकमध्ये झन्डै ७० प्रतिशत काठमाडांैमा नै केन्द्रित छन् । आधाभन्दा बढी स्थानीय तहमा अझै चिकित्सक पुग्न सकेका छैनन् ।

सरकार गठन भएको १३ महिना बितिसक्दासमेत आफ्नो लक्ष्य पूरा गराउन सरकारले असफल भएको हो । जसका कारण गाउँमा बसोबास गर्ने लाखांै बिरामीहरू गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा लिनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

सहिरी क्षेत्रमा चिकित्सकहरू केन्द्रीकृत हुँदा स्थानीय तहमा चिकित्सक पठाउने सरकारको लक्ष्य असफल भएको देखिन्छ । अधिकांश चिकित्सक सहर केन्द्रित हुँदा गाउँका बिरामीले समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले अस्पतालमा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार नथप्दा र सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जनामा राज्य उदासीन बन्दा पनि यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहले डाक्टरको दरबन्दी आफंै प्रदेशले सिर्जना गर्ने भएकाले अहिले समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघीय अस्पतालहरूका लागि स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्छौं । देशभरि ८ सय चिकित्सकहरू करार सेवामा कार्यरत छन् ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार झन्डै २४ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब १२ हजार चिकित्सक विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत रहेका नेपाल चिकित्सक संघले जनाएको छ । जसमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत चिकित्सक राजधानीका विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत छन् । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठका अनुसार सरकारले पर्याप्त पूर्वाधारसहितको अस्पताल नबनाउँदा चिकित्सकहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जान मान्दैनन् । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई स्थानीय तहमा खटिएबापत वृत्तिविकास र विभिन्न अवसर दिएमा उनीहरू त्यहाँ जान सक्ने उनले बताए ।

सरकारी चिकित्सक संघका अनुसार १ हजार ४ सय चिकित्सक सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । अहिले ३ सय स्थानीय तहमा मात्रै मेडिकल अधिकृत छन् । देशमा ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ७४३ वडा छन् । अझै पनि ४५३ स्थानीय तहमा तत्काल मेडिकल अधिकृत परिपूर्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ तर सरकारले यसप्रति गम्भीरता देखाउन सकेको छैन ।

सबै स्थानीय तहमा चिकित्सक पु¥याउने सरकारको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सरकार गठन भएको एक वर्ष एक महिना बितिसक्दा पनि चिकित्सकहरू स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु ज्यादै दुःखद विषय हो ।
     
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँका अनुसार चिकित्सकहरू संख्यात्मक रूपमा पनि न्यून छन् । विशेषज्ञ चिकित्सले १ करोडभन्दा बढी रकम खर्चगरेर पढेका हुन्छन् । त्यही भएर पनि स्थानीयतहमा जान नचाहेको हुन सक्छ ।  

चिकित्सकहरूप्रति सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण यस्तो समस्या देखापरेको दाबी सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले बताए ।  उनले भने, ‘अहिले चिकित्सकहरू केन्द्रमा बढी भएको यथार्थ हो । हामी गाउँमा गएर काम गर्न पनि तयार छौं । तर, हामीलाई संघ मातहत रहने गरी समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउनुुपर्छ । जसले गर्दा हाम्रो वृत्तिविकास र करियरमा धक्का पर्दैन । यदि स्थानीय तहले हामीलाई खटाउने स्थिति सिर्जना भयो भने हाम्रो वृत्तिविकास कसरी हुन्छ ?’ अझै ५ हजार चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा चिकित्सकहरू पु¥याउने नीति लिए पनि त्यो नारामा मात्रै सीमित भएको छ । चिकित्सहरू गाउँमा नहुँदा बिरामीहरू निकै प्रताडित हुने गरेका छन् । जसकारण बिरामीहरू उपचारका लागि घण्टांै हिँडेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ ।

हाल देशभर ३ सय १४ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार प्रति १० हजार बिरामीहरूका लागि २३ स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने देखिन्छ । तर, नेपालमा सो मापदण्ड व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । जसले गर्दा पनि बिरामीहरूले अकालमै मृत्युवरण गर्नुपरेको छ ।

(आजको राजधानी दैनिकबाट)

Hamro Doctor