गण्डकी मेडिकल कलेजमा मनपरी शुल्कः राजनीतिक चलखेलकै कारण हुनसकेन कारवाही
काठमाडौं, २४ फागुन । पाँच वर्षयताका मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमिततामा गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक खुमा अर्याल पर्दापछाडि निकै सक्रिय देखिन्छन् । राजनीतिक पहुँचलगायतका कारण छानबिन र कारबाहीको आँट भने कसैले गरेको छैन ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता भएलगत्तै गण्डकी मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक खुमा अर्याल ‘फरार’ छन् । पाँच वर्षयता मेडिकल कलेजका अनियमितताका घटना केलाउने हो भने कतिपय चलखेलमा पर्दापछाडि अर्यालको संलग्नता देखिन्छ ।
राजनीतिक पहुँचलगायतका कारण छानबिन र कारबाहीको आँट भने कसैले गरेको छैन ।
‘सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्ने विद्यार्थीको उजुरी छ । त्यसअनुसार १० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख एसपी ओमबहादुर रानामगरले भने, ‘खुमा अर्याल अहिले फरार छन् । अरूको खोजी भइरहेको छ । पक्राउ परेकाहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउँछौं ।’
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ठगीजस्तो गम्भीर आरोपमा दुई पक्षलाई राखेर मिलापत्र गराउन खोजिएको स्विकारेका छन् ।
धेरैपटक वार्ता र छलफलका लागि दुवै पक्षलाई आमनेसामने राखे पनि कुरा नमिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले बताए । ‘छलफलमा कुरा नमिलेपछि जानुपर्ने बाटो न्यायिक निकायकै हो, अब मुद्दा चल्छ,’ उनले भने, विद्यार्थी मुद्दाको प्रक्रियामा जाने भएपछि पनि मैले कलेज सञ्चालकहरूलाई आफ्नो संस्था र आफ्नै प्रतिष्ठालाई ख्याल गरेर विद्यार्थीका कुरा सुन्नुस् भनेकै हो, मानेनन् ।’
विवादास्पद ट्रयाक रेकर्ड
२०७२ भदौ १३ गते युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासनिक प्रमुख ध्रुव पौडेलको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भयो । अर्याल नै सञ्चालक भएको युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा कार्यरत उनले मेडिकल कलेजको सिट बढाउन, अनियमितता ढाकछोप गर्न र सेटिङ गर्न के कस्ता विधि अपनाउँथे भनी विस्तारमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफूहरूले सबैतिर मिलाएको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रवीण मिश्र, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष दामोदर गजुरेललगायत सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रलगायतको नाम लिएका थिए ।
‘उहाँ नेपाली कांग्रेस, त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवाका अत्यन्त निकट पात्र हो । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा उहाँको समेत नाम छ,’ लामो समय मेडिकल क्षेत्रको अनियमितता निगरानी गरेका अख्तियारका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘राजनीतिक पहुँच र शक्ति केन्द्रको धापबिना यसरी अघि बढ्न सम्भवै थिएन ।’
२०७१ सालमा आफ्नो कलेजको एमबीबीएस कार्यक्रममा अघिल्लो वर्षभन्दा १५ सिट कटौती गर्ने काउन्सिल निर्णयविरुद्ध युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा सर्वोच्च अदालत गयो । न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रले अन्तरिम आदेश दिएर पुरानै कोटा १ सय ५० सिट कायम गरिदिए ।
आदेशमा ‘सुनुवाइको मौकै नदिई सिट संख्या घटाउने कार्यले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने भएकाले अन्तरिम आदेश दिइएको’ उल्लेख थियो ।
एमडी/एमएसमा ३३ सिट घटेकामा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो । अन्तरिम आदेशमार्फत अघिल्लो वर्षझैं ४५ विद्यार्थी भर्ना गर्ने बाटो खुल्यो ।
‘अदालतले भनिदिएपछि सरकारले केही गर्न सक्दैन । त्यो फाइनल हुन्छ । अरूले पनि मान्न परिहाल्यो,’ अदालती सेटिङबारे खुमा अर्यालको लगानीको युनिभर्सलका प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले भनेका थिए, ‘हाम्रो एउटा केस मिलाउने बेला प्रधानन्यायाधीश दाह्रीवाला (दामोदर शर्मा) थिए । त्यतिखेर हामीले २ करोड दिएको हो ।
दाह्री आफैंले लिएका हुन् ।’ उक्त अडियो रिपोर्ट खोज पक्रकारिता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको थियो ।
२०७३ सालमा गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका त्रममा फर्जी प्रतिवेदन तयार भएको प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गर्यो । अख्तियारको आरोपअनुसार त्यतिबेला सिट संख्या निर्धारण गर्न जाँचबुझमा गएको समितिका पदाधिकारीहरूले झूटो प्रतिवेदन दिएको र त्यसक्रममा बदनियत राखेको आरोप थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित अन्य सञ्चालकहरू रमेश शर्मा, प्रकाश लामिछाने, भेषराज अर्याल, हुमनाथ कोइराला र निसान राजभण्डारीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो । पछि अदालतले उक्त आरोप पुष्टि नहुने ठहर गर्यो ।‘‘भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित नभएको मात्रै हो, तर कलेज निरीक्षणका त्रममा यथार्थभन्दा बढाइचढाइ विवरण पेस भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो ।
गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अर्यालले नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्रभावित पार्न तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायकी पत्नी सरितालाई गण्डकी मेडिकल कलेजमा जागिर खुवाएको भेटियो ।
मेडिकल कलेजहरूको अनियमितताबारे छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पद र शक्ति दुरुपयोग गरी डा. उपाध्यायले पत्नी सरितालाई जागिर खुवाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
काउन्सिलको रजिस्ट्रारका रूपमा दबाब दिई कलेजको मेनेजर पदमा नियुक्ति दिलाई सरितालाई काठमाडौं कार्यालयमा जिम्मेवारी दिलाइएको थियो ।
मासिक २५ हजार तलब पाउने उनी कहिल्यै कार्यालयमा उपस्थित नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । नियुक्तिका लागि डा. शशि शर्माले समेत दबाब दिएको भनी तोक आदेशमै उल्लेख गरिएको थियो । तोक लागेको मितिको दुई महिना अघिदेखि लागू हुने गरी नियुक्ति दिइएको थियो ।
बयानका लागि बोलाउँदा सरिताले ‘घरमा गृहिणी भएर बसेकी हुँ, भारतीय संस्कृतिकी महिला अड्डा आउन चाहन्न’ भनी जवाफ दिएकी थिइन् । यो विवाद बढेपछि सरिताले गण्डकीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।
कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीको आम्दानी व्यक्तिगत खातामा लुकाएको आरोपमा ठगीको उजुरीमा परेका अर्यालको पृष्ठभूमि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो ।
र्याडिसन होटलको एकाउन्टेन्टबाट पेसा सुरु गरेका उनले पछि चितवन को–ई लिमिटेडमा काम गरेका थिए । उनको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा समेत सेयर छ । बीचमा उनले ओपी पाण्डेको लगानी रहेको जानकी मेडिकल कलेजको सेयर लिनसमेत निकै जोडबल गरेको स्रोतले बतायो ।
उनको स्याङ्जामा ह्याचरी उद्योगमा लगानी छ भने यती विकास बैंक गाभिएर बनेको महालक्ष्मी विकास बैंकमा पनि लगानी गरेका छन् । उनीसहित कलेजका अन्य पदाधिकारीविरुद्ध विद्यार्थीले सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । शैक्षिक शुल्कका नाममा अवैध शुल्क असुलेर अकुत सम्पत्ति जम्मा पारेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
कान्तिपूर दैनिकबाट
