काठमाडौं, १३ फागुन । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले आठवटा कलेजको मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन पेस गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि ती कलेजलाई कारबाहीका लागि सरकारसमक्ष सिफारिस नगरेको पाइएको छ । २०७४ सालमा सीटीईभीटीद्वारा सञ्चालित सीडीएस डेन्टलअन्तर्गतका १० वटा कलेजको अनुगमन भएको थियो । जसमध्ये आठवटा कलेजको मापदण्ड नपुगेको निष्कर्ष निकाल्दै परिषद्मा पेस गरिए पनि परिषद्ले कारबाहीका लागि सिफारिस नगरेको पाइएको हो । हालका परिषद् सदस्य एवं तत्कालीन डेन्टल समिति संयोजक हरि कुँवरको संयोजकत्वमा अनुगमन भएको थियो । कुँवरले परिषद् ऐन संशोधन भए मात्रै समस्याको समाधान हुने बताए ।

अनुगमनका क्रममा कलेजमा प्रयोगात्मक ल्याब नभएको, कक्षाकोठा अपुग, अधिकांश डेन्टल कलेजले विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य चौकीमा नलगेको र कलेजले पूर्णकालीन शिक्षक नराखेको पाइएको थियो । परिषद्ले विज्ञको सहभागिताबिना धमाधम कलेजको अनुगमनलाई अघि बढाएको परिषद्अन्तर्गत तत्कालीन दन्त विज्ञान समितिका सदस्य माइकल देवकोटाले बताए । अनुगमन पारदर्शी नबन्दा मनपरी ढंगले कलेजहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । हाल ३२ संकायका १ लाख १० हजार २ सय १० जनालाई परिषद्ले लाइसेन्स उपलब्ध गराएको छ ।

स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले यस वर्ष २० भन्दा बढी कलेजको अनुगमन गर्ने क्रममा रहेको बताएको छ । परिषद् अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार ती कलेजमा व्यवस्थित प्रयोगशाला नभएको र पूर्णकालीन शिक्षक नभएको पाइएको छ ।

परिषद् आबद्ध अधिकांश कलेजमाथि गरिएको अनुगमनको प्रतिवेदन परिषद्ले लिपिबद्धसमेत गरेको छैन । परिषद्द्वारा गठित अनुगमन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदन पनि गुपचुप छ ।

मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार परिषद्सँग छ । यद्यपि, परिषद्ले कति वटा कलेजमा अनुगमन ग¥यो, कति वटालाई कारबाहीका लागि सिफारिस ग¥यो भन्ने तथ्यांकसमेत राखेको छैन । परिषद्को अनुगमन विषय विज्ञको सहभागिताबिना भएको बताइएको छ ।

१ हजार ७ सय स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य संकटमा
स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को लापरबाहीका कारण १ हजार ७ सय स्वास्थ्यकर्मीको भविष्य संकटमा परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल माइक्रोबायोलोजी (एमएस्सी इन मेडिकल माइक्रोबायोलोजी) अध्ययन गरेका झन्डै १ हजार ७ सय विद्यार्थीको दर्ता प्रक्रिया रोकिँदा ती विद्यार्थी बिचल्लीमा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परिषद्ले तोकेको आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेकालाई कार्य गर्न पाउने गरी २२ मंसिर २०६७ मा दर्ताका लागि पत्र पठाएको थियो । लगत्तै १० माघ २०६७ मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट परिषद्ले मापदण्ड पूरा गरेका प्रयोगशालामा प्रयोगात्मक अभ्यास गरेकालाई परिषद्मा नाम दर्ता गर्न भनिएको थियो ।

तर, ८ साउन २०६९ मा लाइसेन्स दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भयो । कारण देखाउ आदेशबिना परिषद्का पदाधिकारीको मौखिक आदेशले दर्ता प्रक्रिया रोकिएको विद्यार्थी अजितकुमार राय यादवले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले त्रिविअन्तर्गत पढेका हौं । तर, हामीलाई अहिलेसम्म परिषद्ले दर्ता गर्न मानेको छैन । हामीले के त्यस्तो अपराध ग¥यौं र ?’ परिषद् अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले त्रिविले परिषद्ले तोकेको सर्त पालना पूरा नगरेकाले समस्या आएको बताए ।

(आजको राजधानी दैनिकबाट)

Hamro Doctor