स्वदेशमा उत्पादित औषधिमाथि सरकारी बेवास्ता, औषधिमा नै बाहिरिन्छ दैनिक सात करोड
काठमाडौं, २२ माघ । सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको दाबी गरे पनि औषधि खरिदमा दैनिक ७ करोड रुपैयाँ विदेसिने गरेको छ । स्वदेशमै उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी योजना भए पनि औषधि खरिदमा दैनिक ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विदेशमा पठाउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यस हिसाबले औषधिमा मात्रै वार्षिक झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बाह्य देशमा पुग्ने गरेको देखिन्छ ।
भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा भारत, बंगलादेश, चीन, बेल्जियम, जर्मनी, इन्डोनेसियालगायत ५० भन्दा बढी देशबाट औषधि आयात भइरहेको छ । तर, नेपालमा उत्पादन भएका औषधि भने दैनिक ५ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको थोक मूूल्यमा खपत हुने गरेको छ ।
नेपाली औषधि उत्पादकहरूले ५१ थरीका औषधिमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै आयात नगर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जसअन्तर्गत एम्लोडिपिन, मेटफर्मिन, एमोक्साइक्लिन, एजिथ्रोमाइकिन, पेन्टाप्राजोल, अलप्राजोलम, इकोलोप्राम, लोसार्टेन पोटासियम, सेफेक्जाइम, ¥याविप्राजोललगायत छन् ।
यस्तै, मेट्रो निडाजोल, ओमिप्राजोल, टिनिड्याजोल, डिक्लोेफेनक जेललगायत रहेका छन् । तर, यहाँ उत्पादन भएका औषधिलाई छाडेर सोही प्रकृतिकै औषधि बाह्य देशबाट धमाधम आयात भइरहेका छन् ।
नेपालमा औषधि हुँदाहुँदै बाह्य देशका औषधिलाई बढी प्राथमिकता दिइएको भन्दै नेपाली औषधि उत्पादकहरू रुष्ट छन् । सरकारी निकायले उचित नियमन गर्न नसक्दा नेपाली औषधिले बजारमा स्थान पाउन नसकेको उत्पादकहरूको आरोप छ ।
३० थरीका औषधिमा आफूहरू आत्मनिर्भर भएको नेपाली औषधि उत्पादकहरूले बताएपछि तत्कालीन सरकारले स्वदेशमै उत्पादित प्रकृतिका औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाली बजारमा बर्षेनि ४५ अर्बको औषधि खपत हुन्छ । जसअन्तर्गत नेपालमा उत्पादित २० अर्बबराबरको औषधि खपत हुने गरेको छ । २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि बाह्य देशबाट आयात गरिँदै आएको छ ।
सरकारले नेपाली औषधि उद्योगलाई आधारभूत संरक्षण नगर्दा उद्योगीहरू जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य भएका छन् । विदेशबाट आयातीत औषधिलाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली औषधि उद्योगहरू मारमा परेका हुन् ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघले ८० थरीका औषधिमा आत्मनिर्भर भएको बताएको छ । संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालका अनुसार ५१ थरीका औषधिको कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्ने नीति कार्यान्वयन हुन सके उपलब्धि हुनेछ । उनले भने, ‘७५ प्रतिशत औषधि नेपाली औषधि उद्योगले नै धान्न सक्ने स्थिति छ । तर, खुला आयातका कारण ४५ प्रतिशतमै खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३ मा अत्यावश्यक औषधिको उत्पादनलाई अभिप्रेरित गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, बुँदा नम्बर १०० मा औषधिलगायत एक दर्जन उद्योगलाई दुई वर्ष्भित्र आत्मनिर्भर हुन आधारभूत संरक्षण गर्ने नीति समेटिएको छ । तर, बजेट वक्तव्य आएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सो नीति कार्यान्वयनमा आउन नसकेको औषधि उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘सो नीति कार्यान्वयन हुन सके नेपालमै ७५ प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर हुने देखिन्छ । साथै औषधि निर्यात गर्नेसम्म अवस्थामा हामी पुग्छौं ।’
नेपाल औषधि उत्पादक संघका सदस्य विप्लव अधिकारीले औषधिहरूको कच्चा पदार्थमा मात्रै आयात हुने नीति अवलम्बन गरिए दुई वर्ष्भित्र ७० प्रतिशत औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने बताए ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको प्रस्ट पारे । उनले स्वदेशमै शतप्रतिशत उत्पादित हुने औषधिहरूको आयात रोक्ने विषयमा छलफल भए पनि संख्यात्मक रूपमा किटान नगरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले स्वदेशी औषधि उद्योगहरूको आधारभूत रूपमा संरक्षण गर्ने नीतिस्वरूप औषधि आयात गर्दा भन्सारमा छुट उपलब्ध गराएका छौं । यस्तै, नेपालको आन्तरिक औषधि उत्पादनलाई बढावा दिने विषयमा पनि हामी एकमत छौं ।’
हाल देशभर ५३ औषधि उद्योगले यलोपेथिक प्रकृतिका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । अझै ३० वटा नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् । हाल नेपालमा करिब ३ सय प्रकृतिका औषधि उत्पादन हुँदै आएका छन् । बजारमा झन्डै ९ सय थरीका औषधि बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा धेरै मात्रामा एन्टिबाइटिक, भ्याक्सिन, डायग्नोस्टिक किट्स, पेनकिलर, इन्सुलिन, आयुर्वे्दिक प्रकृतिका औषधि आयात हुँदै आएका छन् ।
(आजको राजधानी दैनिकबाट)
