मेडिकल कलेज १० वर्षभित्र ‘गैरनाफामूलक’
काठमाडौं, १९ पुस । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा १० वर्ष्भित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान राखिने भएको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित उपसमितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा उक्त प्रावधान राख्न सांसदहरू सहमत भएका छन् । निजीकरण र बेथिति बढेको भन्दै नाफामुक्त बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा सांसदहरूको एकमत छ ।
उपसमितिको बुधबारको बैठकमा उनीहरूले मेडिकल शिक्षा नाफामुक्त बनाउन सरकार तयार हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । विधेयक उपसमितिमा अन्तिम छलफलको क्रममा छ ।
मेडिकल कलेजलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था विधयेकमा समेट्न लागिएको जानकारी सांसद योगेश भट्टराईले दिए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले जिम्मा लिन नसक्दासम्म गैरनाफामूलक ट्रस्ट बनाउनुपर्छ ।’ चिकित्सा शिक्षामा निजीकरण अन्त्य गर्न विधेयक केन्द्रित हुने उनलेबताए । सांसद गगन थापाले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाएर लैजान उपयुक्त हुने धारणा राखे । उनले भने, ‘अब खुल्ने कलेजलाई पनि गैरनाफामूलक बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’
सांसद खगराज अधिकारीले विदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताअनुसार चल्न दिनुपर्ने तर्क गरे । प्रत्युत्तरमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउन हतार नगर्न आग्रह गरे ।
‘सरकार शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफामुक्त बनाउने उपायको खोजीमा छ,’ उनले भने, ‘गैरनाफामूलक बनाउने कुरा सकारात्मक छ । कुन मोडलबाट बनाउने पद्धति खोज्न सरकारलाई केही समय चाहिन्छ ।’ फागुनभित्रै बन्ने संघीय शिक्षा ऐनमा यो विषय समेटेर जान सकिने उनले बताए ।
विवाद यथावत
बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको विवाद भने टुंगो लाग्न सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने विषयमा मत बाझिएपछि बैठक स्थगित गरियो ।
अनौपचारिक छलफलबाट साझा धारणा बनाउन सांसदहरूले आग्रह गरेपछि उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बैठकस्थगित गरेका थिए । उपसमितिले बुधबार विधेयकमाथिको छलफल टुंगो लगाएर समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका थियो ।
कांग्रेस सांसदले केसीसँग भएको सम्झौता अक्षरशस् विधयेकमा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् भने नेकपाका सांसदले कतिपय सम्झौताले जटिलता ल्याउने दाबी गर्दै आएका छन् । विधेयकमाथि उपसमितिमै सहमति कायम गर्न समय मागेपछि समितिले शुक्रबारसम्मको समय उपलब्ध गराएको छ ।
(आजको कान्तिपुर दैनिकबाट)
