बिरामीको रोजाइ निजी मेडिकल, रोग बिग्रेपछि सरकारी
रोल्पा, १९ पुस । अस्पतालमा पर्याप्त डाक्टर छन्, निःशुल्क औषधि छ । न्यूनतम शुल्कमा भिडियो एक्सरे, प्रयोगशाला परीक्षण र एक्सरे सेवासमेत पाइन्छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सानो एउटा कोठामा ५ वटा कुर्सी राखेर भए पनि डाक्टरले बिरामिलाई सक्दो सेवा दिन्छन्, नभए सल्लाहसहित राम्रो अस्पतालमा रिफर गर्छन् तर पनि बिरामीको रोजाइमा भने निजी अस्पताल, क्लिनिक र मेडिकल पर्ने गरेका छन् । जिल्लाका प्रायजसो बिरामी पहिला मेडिकलहरुमा जान्छन् अनि निको नभएपछि मात्र अस्पताल वा गाउँका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा। यो पुरानो परम्परा आज पनि तोडिएको छैन ।
‘कतिपय बिरामी किनेर खाएको औषधिले निको नभएपछि अस्पताल आउँछन् । मेडिकलहरुले जुनसुकै पनि औषधि चलाउँछन् । कुन औषधि चलाएको भन्ने कागज पनि दिएका हुँदैनन्’, जिल्ला अस्पतालका डा. प्रकाशबहादुर बुढा भन्छन् । मेडिकलहरुमा उनीहरुले चलाउनै नपाउने एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्ने गरेका कारण बिरामीसँग पुरानो पर्चासमेत हुँदैन । डा. बुढाका अनुसार कति बिरामी रोग ठूलै भएपछि मात्र आउछन । सन्चो नभएर आउनेभन्दा रोग बिगारेर आउनेहरु आफैं समस्यामा पर्ने गरेका छन् । ‘पैसा पनि सकेका हुन्छन्, रोग झनै बिगे्रको हुन्छ’, उनले भने ।
अहिले पनि रोल्पामा साबिकका सबै गाविसमा स्वास्थ्यचौकी छ, स्वास्थ्यकर्मी पनि छन् तर बिरामीको रोजाइमा निजी मेडिकल, क्लिनिक वा निजी अस्पताल नै पर्ने गरेका छन् । सरकारी अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवासुविधाका बारेमा जनस्तरसम्म यथेष्ट जानकारी र्पुयाउन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो ।
स्थानीय प्रशासनले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिबारे ध्यान नदिएका कारण पनि हचुवाका भरमा खुलेका निजी स्वास्थ्य संस्थाको बिगबिगी नथामिएको हो । ‘प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने हो तर भएको छैन। म रोल्पा बसेको २ वर्ष बढी भयो । मैले आजसम्म स्वास्थ्य संस्था अनुगमन भएको थाहा पाएको छैन । स्थानीय प्रशासनले कडाई गर्नैपर्छ’, जिल्ला अस्पतालका डा. अनिल केसिले बताए ।
सदरमुकाममा रहेको रोल्पा अस्पतालमा मात्र नभएर गाउँगाउँमा यो समस्या उस्तै छ । घरछेउका स्वास्थ्यसंस्थामा दक्ष स्वास्थ्यकर्मी छन्, निःशुल्क औषधि छ तर स्थानीय सामान्यदेखि जटिल समस्यासमेत लिएर निजी मेडिकलमा जाने गर्छन् । एउटा निर्वाचनपछि अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म गाउँ नपस्ने राजनीतिकर्मी र निर्वा्चित जनप्रतिनिधिले अब शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सवालमा बस्तीबस्तीमा पुगेर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेैपर्ने देखिन्छ ।
(आजको नागरिक दैनिकबाट)