जनकपुर, ४ पुष । जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई ढाँटेर ३४ भारतीय विद्यार्थीलाई एमबीबीएसमा भर्ना गरको खुलेको छ । 

पहिलो वर्षको परीक्षाका लागि आईओएममा फर्म पुगेपछि ती भारतीय विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामै सामेल नभएको पाइएको हो । एमबीबीएस अध्ययनका लागि नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी र विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीले आईओएमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्ने प्रावधान छ । तर, ती ३४ विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा नै दिएका छैनन् । 

कलेजले प्रक्रिया मिचेर उनीहरूको भर्ना लिएकोमा आईओएमले पुस ५ देखि हुने एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षाबाट वञ्चित गरको छ । जानकी मेडिकल कलेजले एमबीबीएस प्रथम वर्षको अन्तिम परीक्षाका लागि ८० विद्यार्थीको फर्म आईओएमलाई पठाएको थियो । ‘जानकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा ४६ विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक मात्र हामीसँग छ,’ आईओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले भने, ‘बाँकी विद्यार्थीलाई हामीले चिनेका छैनौं ।’ जानकी मेडिकल कलेजका कार्यकारी प्रमुख धनध्वज मल्ल ठकुरीले परीक्षाका लागि पठाइएका ८० विद्यार्थीको फर्ममध्ये ३४ जनाको अस्वीकृत भएको स्विकारे । कलेजको एमबीबीएसको यो १३ औं ब्याच हो ।

‘एमबीबीएसमा अध्ययनरत ३४ भारतीय विद्यार्थीको परीक्षा अन्योलमा परको छ,’ कलेजका कार्यकारी प्रमुख ठकुरीले भने, ‘भारतीय विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन अदालतमा हालेको रिट पनि खारेज  भएको छ । तर पनि उनीहरूलाई परीक्षामा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ ।’ आईओएमको प्रवेश परीक्षा नदिएर एमबीबीएसमा भर्ना भएका ३४ भारतीय विद्यार्थीलाई पहिलो वर्षको परीक्षामा सामेल गराउन कलेजले एउटा पुरानो नजिर टेक्दै उच्च अदालत, पाटनमा रिट दिएको थियो । तर, साताअघि अदालतले कलेजको रिट खारजे गरिदिएको छ ।

वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले गत र यसवर्ष पनि भारतीय विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउन उच्च अदालत, वीरगन्ज इजलासबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । नेसनल मेडिकल कलेजले भारतमा एमबीबीएसको क्वालिफाइड परीक्षामा सामेल भएका विद्यार्थीलाई भर्ना लिएको दलिल अदालतमा पेस गरको थियो । जानकी मेडिकल कलेजले परीक्षाबाट वञ्चित भारतीय विद्यार्थीलाई अघिल्लो सञ्चालक समितिले भर्ना लिएको दाबी गरको छ । 
कर्मचारीको आन्दोलन र व्यवस्थापकीय किचलोले कलेज स्थापनाको १४ वर्षमा ६ सञ्चालक फेरिएका छन् । असारदेखि कलेजको एकल स्वामित्व ओपी पाण्डेले सम्हालेका छन् । भारतको उत्तर प्रदेश, विहार, पश्चिम बंगाल, पञ्जाव, नयाँ दिल्ली, गुजरात र राजस्थानका ३४ भारतीय विद्यार्थी मोटो रकम दिएर जानकी मेडिकल कलेज भर्ना भएका थिए ।

स्रोतका अनुसार भारतीय एक विद्यार्थीले करिब ५० लाख रुपैयाँ एमबीबीएस भर्नामा खर्चेका छन् । कलेजले ३४ विद्यार्थीसँग १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुलेको छ । ‘भारतीय कन्सल्टेन्सी मार्फत उनीहरू एमबीबीएस भर्ना भएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘भारतीय विद्यार्थीहरूको धेरै कागज प्रस्ट छैन । बुकिङ मात्रै रेकर्डमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू बिचल्लीमा परे ।’ यस विरुद्ध आफूहरू अदालत जाने उल्लेख गर्दै एक भारतीय विद्यार्थीले भने, ‘हामी जस्तै प्रक्रियाबाट नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुनेले परीक्षामा सामेल हुन पाउने, हामीचाहि नपाउने ?’

रिटमार्फत चलखेल 
‘जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रवेश परीक्षाबिना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरिपाऊ’ भनी दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरे पनि त्यही ब्यहोराको रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ । भर्ना पाऊ भनेर जानकीका विद्यार्थीका नाममा फेरि रिट दर्ता भएको सर्वोच्च स्रोतले जनायो । ०७५–डब्लुओ– ०५४२ नम्बरमा सोमबार दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि मंगलबार न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासमा छलफल भएको थियो । उच्च अदालतबाट किनारा लगाइसकेको रिट निवेदनको विषयलाई पुनरावेदनको प्रक्रियाबिना सर्वोच्चमा प्रवेश गराउन मिल्दैन ।

मंगलबार राति अबेरसम्म सर्वोच्चको बेवसाइटमा ‘अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा सुनुवाइ भइसकेको’ भनी सूचित गरिएको थियो । मुद्दाका पक्षधरहरूले अन्तरिम आदेश भयो भनी हल्ला चलाएका थिए । पछि अदालतमा दुवैपक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि झिकाइएको भनिएको थियो । मुद्दाको सुनुवाइपछि स्पष्ट विवरण खुलाउनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ अन्तरिम आदेश जारी भए÷नभएको कुनै उल्लेख गरको थिएन । जानकी, किस्ट र नेसनल मेडिकल कलेजले प्रवेश परीक्षाबिना नै विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरको थिए । भर्ना विवादपछि त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले प्रवेश परीक्षा नदिएका विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्न भनी २०७४ भदौ २१ मा सूचना निकालेको थियो । त्यही सूचना विरुद्ध मेडिकल कलेजहरू अदालत पुगेका थिए । उच्च अदालत पाटन पुगेका किस्ट र जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको निवेदनलाई अस्वीकार गरी इजलासले ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सूचना कानुनसम्मत’ भनी ठहर गरेको थियो । तर नेसनल मेडिकल कलेजको हकमा भने उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनु भनी विवादास्पद आदेश जारी गरको थियो । त्यही आदेशका कारण नेसनल मेडिकल कलेजलाई १२ करोड रुपैया“ अतिरिक्त ‘आर्जन’ भएको थियो । यही विषयमा आपत्ति जनाउदै डा. गोविन्द केसीले छानबिनको माग राखेका थिए। 

झेली खेल 
कुनै पनि निकायबाट भएको कामकारबाहीबाट अन्याय परको महसुस गर्ने व्यक्तिले अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न मिल्छ । अहिले असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सर्वोच्च र उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न पाइन्छ । तर उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरपछिे त्यो खारेज भएमा त्यही ब्यहोराको निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गर्न मिल्दैन । ‘उच्च अदालत पाटनबाट निवेदन खारेज भएपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू ‘दोहो¥याइपाऊ’ भन्ने सुविधा अन्तर्गत सर्वोच्चमा आउनुपर्ने थियो’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘यहाँ त चलखेल गररे मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई अघि सारे, अनि विद्यार्थीले अन्याय भयो भनी रिट निवेदन दर्ता गररे उही विषयलाई दोहो¥याउने खेल भयो ।’
सर्वोच्चको विवरण अनुसार विद्यार्थी रिया शाहसमेतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हुन् । आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘बिहीबारदेखि एमबीबीएसको नियमित परीक्षा सुरु हुनेमा तीन दिनअघि अदालतमा परीक्षा दिन पाऊ भनेर निवेदन दिएको देखिन्छ । अघिल्लो दिन अन्तरिम आदेश लिने अनि परीक्षामा सामेल भएर भर्ना प्रक्रियालाई वैध बनाउने खेल सुरु भएको हो ।’ जबकि यसअघि विदेशी विद्यार्थी भर्ना नलिनेभनी त्रिविले सूचना प्रकाशित गर्दा मर्का परेको दाबी गरका विद्यार्थी अदालत गएका थिएनन् । 

भर्नाको अन्तरिम मिति, परीक्षाको सुरु मिति नजिकिदै गर्दा अदालत जाने मेडिकल कलेजका पक्षधरहरूले एकपक्षीय अन्तरिम आदेश जारी गरपछि े लामोसमय गुजार्ने अनि दोहोरोसुनुवाइका लागि तारेख लिने चलन छ । त्यो अवधिमा अन्तरिम आदेशमार्फत विद्यार्थी भर्ना भइसकेका हुन्छन् । सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले अपनाएको रणनीति सर्वोच्च अदालतमा प्रयोग गर्न खोजिँदैछ । त्रिवि आईओएमको सूचना विरुद्ध नेसनल मेडिकल कलेज उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज अस्थायी इजलास गएको थियो । 

२०७४ माघ १४ मा न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलको इजलासबाट अन्तरिम आदेश पाएको थियो । उक्त आदेशमा ‘भर्ना भइसकेका विदेशी विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध हुने’ भन्दै उनीहरूको भर्ना रोक्ने काम नगर्न आईओएमको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । कलेजले विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेपछि एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरको वीरगन्ज इजालसले दुई पक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरतालाई पुनर्विचार गर्न जरुरी ठानेन । आईओएमको निवेदनपछि मात्रैचैत २ गते अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउनेभनी व्याख्या भयो । 

उच्च अदालत पाटनले जानकी र किस्ट मेडिकल कलेजको माग अस्वीकार गर्दै आईओएमको २०७४ भदौ २१ को सूचनालाई कानुन सम्मत ठह¥याइसकेको छ । दुई साताअघि मात्रै जानकी र किस्ट दुवै मेडिकल कलेजको रिट निवेदन खारेज भएको थियो । त्रिवि ऐनकोदफा २७ मा ‘विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनी उल्लेख छ भने दफा ३० मा अधिकार प्रत्यायोजनमार्फत मापदण्ड र नियम कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिएको छ । 

दुवै मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएनन् भने न्यायाधीशहरू गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुवरको इजलासले निवेदन नैखारेज गरिदिएका थिए । उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने, ‘रिट खारेज हुनुको अर्थ आईओएमले विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भनी निकालेको सूचना कानुन सम्मत छ भन्नु हो ।’

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा सन्तोष सिंह र कृष्ण ज्ञवालीले लेखेको समाचार)
 

Hamro Doctor