काठमाडौं, २२ मंसिर । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा खारेज गरेका जिल्लास्थित स्वास्थ्य संरचना ब्युँताउने भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या निम्तिएपछि सरकारले निर्णय उल्ट्याएको हो ।

गत ३२ असारमा सरकारले ७७ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गर्दै नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत ३५ स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेजसँगै विपन्न बिरामीले सरकारबाट निःशुल्क पाउने औषधिको सिफारिससमेत हुन सकेको छैन ।

‘पुराना संरचना खारेज गर्दा सेवामा गम्भीर समस्या देखिन थालेपछि सरकारले पुरानै संरचना यथावत् राख्ने र नयाँ संरचनाको निर्णय खारेज गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्यासचिव डा. सुशीलनाथ प्यार्कुयालले बताए । ३ मंसिरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावका आधारमा ७ मंसिरको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुरानै संरचना ब्युँताउने निर्णय गरेको उनले बताए ।

प्रदेश मातहतका ३५ स्वास्थ्य कार्यालय खारेज
सरकारको पुरानो निर्णयअनुसार गत असोजदेखि देशका सबै जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय खारेज भएका थिए । ७७ वटै जिल्लालाई हेर्न प्रदेशमातहत रहने गरी ३५ जिल्लामा नयाँ स्वास्थ्य कार्यालय राखेको थियो । ३५ जिल्लामा रहने स्वास्थ्य कार्यालयको नयाँ संगठन संरचना र दरबन्दीसमेत पारित गरिसकेको थियो । तर, अब यो प्रक्रिया खारेज भएको छ ।

सचिव डा. प्याकुरेललका अनुसार औषधि भण्डारणका लागि प्रदेशमातहत रहने गरी सातै प्रदेशमा मेडिकल स्टोर खोल्ने अनुमति मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ । यस्तै, औषधि वितरण तथा अनुगमनका लागि औषधि व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहने गरी प्रदेश ३, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा औषधि व्यवस्था कार्यालय खोल्ने अनुमति पनि दिएको छ ।

(आजको नयाँ पत्रिकामा अजुर्न अधिकारीले लेखेको समाचार)

Hamro Doctor