डाक्टर पढ्न ६ वर्षमा पाँच हजार विदेशिए
बाहिरबाट पढेर आएका ८० प्रतिशत विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा फेल
काठमाडौं, ३१ असार । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ६ वर्षको अवधिमा झन्डै ५ हजार नेपाली विदेशिएका छन् । एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा फेल भएका अधिकांश विद्यार्थी विदेशिएको पाइएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ४ हजार ९६३ जना विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरी मुलुक गएका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार सन् २०१३ मा ५६५ जना, सन् २०१४ मा १ हजार ३७८, सन् २०१५ मा १ हजार ४६१, सन् २०१६ मा ४७८ जना विदेशिएका छन् । यस्तै, सन् २०१७ मा ४९५ र सन् २०१८ मा ५८६ जना विदेशिएका छन् ।
एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि लिइने प्रवेश परीक्षामा फेल भएका अधिकांश विद्यार्थी विदेशिन थालेपछि विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि नेपालमा लिइने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले पछिल्ला दिनमा विदेश पढ्न जानेको संख्या केही घटेको पाइएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाका अनुसार विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी बाहिरी मुलुक गएको देखिएको छ ।
‘अहिले भने विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि नेपालमा लिइने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण हुनैपर्छ, त्यसैले पनि पछिल्लो समय अध्ययनका लागि विदेश जानेको संख्या केही मात्रामा घटेको देखिन्छ,’ काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बाँस्कोटाले भने ।
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालबाट अधिकांश विद्यार्थी बंगलादेश, चीन र भारत जाने गरेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा अभ्यासको अनुमति दिन लिइने परीक्षामा विदेश पढेर आएका ८० प्रतिशत बढी डाक्टर फेल हुने गरेका छन् । ती अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीहरू विदेश पढेर आएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उषा झाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘विदेशी शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर तहको विषय वा विधामा अध्ययन गरी फर्केका चिकित्सकहरू मेडिकल काउन्सिलले लिने गरेको विशेषज्ञ परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्तीर्ण भएको देखिन्छ ।’
यसैबीच, मेडिकल कलेजको शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गरीने भन्ने उल्लेख भएसँगै चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी थालिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले आयोगलाई पूर्णता दिनेगरी काम अघि बढाइएको बताए । उनले आयोगको संगठनात्मक संरचना टुंगिने गरी अघि काम बढाइएको बताए ।
हाल काठमाडौं उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकिएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा शुल्क निर्धारण सुझाव सिफारिसका लागि गठित उपसमितिको प्रतिवेदन २०७६ मा मुद्रास्फीतिलाई आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४० लाख ११ हजार ७ सय र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख २३ हजार २९० रुपैयाँ हुने देखिन्छ । बीडीएसतर्फ भने १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।
तर, अहिले निजी मेडिकल कलेजहरूले अबैध रूपमा चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन् । मेडिकल कलेजहले तोकिएको भन्दा २० लाख रुपैंया बढी शुल्क असुल्दा पनि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले विद्यार्थीहरूबाट पारदर्शी तरिकाले शुल्क लिन मेडिकल कलेजलाई आग्रह गरे । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्क निर्धारण गर्ने भन्दै पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने बताए ।
(आजको राजधानी दैनिकबाट)