काठमाडौं, २८ मंसिर । सरकारले चिकित्सलाई कम्तिमा दुई वर्ष दुर्गममा गएर काम गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि नीति परिवर्तन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

एमबीबीएसको अध्ययन सकेर सरकारले भनेको क्षेत्रमा गएर कम्तिमा पनि दुई वर्ष काम गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाउनका लागि सरकारले यस सम्बन्धी व्यवस्थामा नीति परिवर्तन गर्ने तयारी थालेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन प्रमुख जनार्दन गुरागाईंका अनुसार अन्य मानिस जस्तै डक्टरहरुपनि सविधाभोगी हुन खोज्दा दुर्गममा गएर काम गर्न नचाहेकोले अब त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गराउनका लागि नीति मै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।

हाम्रो डक्टरसँग कुराकानी गर्दै उनले नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न र चिकित्सकको मूल्यांकनाका लागि कम्तिमा दुई वर्ष सरकारले भनेको दुर्गम क्षेत्रमा गएर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पनि चिकित्सकहरु जान नमान्दा नागरिक आफ्नो स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको बताए ।

उनले भने, ‘डक्टरहरु जबसम्म आफ्नो कामप्रति गम्भिर हुँदैनन् तबसम्म उनीहरु सहरकेन्द्रित नै हुन्छन् । सहर केन्द्रित डक्टरलाई दुर्गममा खटाउन उनीहरुलाई दिईने सेवा सुविधा र मूल्यांकन अंकमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।’
उनले थपे, ‘जनताको सेवाका लागि डक्टर पेशामा लाग्नेहरु जबसम्म दुर्गममा गएर सेवा प्रदान गर्दैनन् तबसम्म उनीहरुको बढुवा नगर्ने नीति ल्याउनु पर्छ ।’

डक्टरहरु दुर्गममा गएर काम गर्न नचाहँदा दुर्गमका नागरिक संविधानले दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारबाट बञ्चित हुनु परिरहेको छ । 

Hamro Doctor