जेनेरिकमा औषधि सिफारिसः भारतमा पनि उही लफडा



Download our app to get more features

एजेन्सी । नेपालमा हालै निर्माण भएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा राखिएको एउटा बुँदाले औषधि उद्योगी, व्यापारी र चिकित्सक समेत रुष्ट बने । चिकित्सकले बिरामीलाई ब्राण्डेड औषधि नभई जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्नुपर्ने विषयको सर्वत्र आलोचना भएपछि संसदले त्यो बुँदामा पुनर्विचार गरेको थियो ।

चिकित्सकले औषधिको ब्राण्ड नभई जेनेरिक सिफरिस गर्नुपर्ने चर्चा नेपालमा पनि चुलिरहँदा भारतमा पनि केही समययता यसको बहस चलेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही महिनाअघि बेलायत भ्रमणका क्रममा चिकित्सकहरुले कमिसनका लागि जेनेरिक औषधि सिफरिस गर्ने गरेको बताएसँगै भारतीय चिकित्सकले विरोध स्वरुप सडक प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । उनीहरुले जेनेरिक औषधिको गुणस्तरको जिम्मा लिन भन्दै सरकारलाई चुनौति दिएका छन् ।

भारतीय मेडिकल एशोसियसनका एकजना अधिकारी डा. सुशील कुमारले प्रधानमन्त्री मोदीले चिकित्सक कमिशनको लोभमा रहेको भन्ने पछिल्लो भनाइले चिकित्सा क्षेत्रको मानमर्दन भएको बताए । एकाध भ्रष्ट डाक्टरका कारण समग्र चिकित्सकजगतलाई नै आक्षेप लगाउनु गलत भएको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । भारतीय चिकित्सक संघले भनेको छ, यदि सरकारले सबै जेनेरिक औषधिको गुणस्तरको प्रत्याभूत गर्छ भने चिकित्सक जेनेरिक औषधि सिफारिस गर्न तयार छन् । तर, त्यो समाजका हरेक वर्गले स्वीकार गर्नुपर्यो ।

अधिकांश नीति नियम र कानून निर्माण गर्न भारतकै सिको गर्ने नेपाली प्रवृत्तिको उपजका रुपमा औषधि सिफारिसको विषय पनि रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

Last modified on 2018-09-26 07:00:49


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts