निर्देशक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा नगर्न डा. केसीको चेतावनी



Download our app to get more features

काठमाडौं, ३० साउन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा भइरहेको चलखेलप्रति डा. गोविन्द केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

देशको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको नेतृत्वदायी संस्था त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल भएकोतर्फ उनले विज्ञप्तीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याई बर्खास्तीको सिफारिस गरेका त्रिवि पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्नेमा सरकारले त्यसको विपरित निर्देशक नियुक्ति गर्न खोजेको उनले जनाएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि सर्च कमिटि बनाउँदा वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमध्येबाट बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसको बेवास्ता गरेको र सह–प्राध्यापकले वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको मुल्यांकन गर्ने नमिल्दो अवस्था सिर्जना गरेको उनको आरोप छ । सर्च कमिटिलाई खारेज गरेर प्राध्यापकहरूमध्येबाट अर्को कमिटि बनाउन भनेर बारम्बार आग्रह गरिए पनि सरकारले त्यसलाई अटेरी गरेकोमा डा. केसीले आपत्ति जनाएका छन् । 

कमिटिबाट वरिष्ठता र योग्यतामा स्थापित आधारमा नभई दलीय बफादारी र भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिका लागि नामहरु सिफारिस गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै दलीय बफादारीका आधारमा हुने कुनै पनि नियुक्ति मान्य नहुने चेतावती दिइएको छ । 

दक्षिण एसियाकै अब्बल मानिने त्रिवि शिक्षण अस्पताल दलीय भागबण्डाबाट आएका कार्यकर्ताहरूले झण्डै धराशायी पारेका कारण आफूले स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा सुधार अभियान शुरु गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

संस्थालाई फेरि धराशायी हुन नदिन पूर्ण रुपमा वैज्ञानिक र पारदर्शी विधि नबन्दासम्म र त्यसको कार्यान्व्यनका लागि देशको राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नहुँदासम्म वरिष्ठताको वस्तुगत आधारमा नै कार्यकारी निर्देशक, डिनलगायतका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुको विकल्प नभएको जनाइएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न तत्काल उचित रुपमा प्राध्यापकहरू सम्मिलित सर्च कमिटि बनाएर वरिष्ठताका आधारमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

साथै न्यायिक जाँचबुझ आयोगको सिफारिशबमोजिम तथा हामीसँग भएको पछिल्लो सहमति अनुसार तत्काल त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । साथै हामीसँग भएको ९ बुँदे सहमतिका बाँकी बुँदाहरु समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह पनि गरिएको छ । 
 

Last modified on 2018-08-16 08:17:07


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts