काठमाडौँ, ३० साउन । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, ०७५ माथि विचार गरियोस्  भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । 

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गर्दै सांसदहरुले प्रजनन स्वास्थ्यका अधिकार कार्यान्वयन गर्ने संरचना तयार नभएकामा गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले एक हजार जनसङ्ख्या भएका स्थानमा कम्तीमा एक चिकित्सकको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिँदै शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क भए मात्र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन हुन सक्ने बताए ।  उनीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नहुने, कृषि र घरेलु क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई पनि प्रसूतिका बेला बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा गरीबलाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग गरे । 

सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक पक्षमा कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, प्रेम सुवाल, दुर्गा पौडेल, भरतकुमार शाह, शशी श्रेष्ठ, पूर्णाकुमारी सुवेदी, गगनकुमार थापा, डिला सङ्ग्रौला, अञ्जना विशंखे, मनकुमारी जोशी, तुलसी थापा, सूर्यप्रसाद पाठक र दुर्गाकुमारी विकले मन्तव्य राखेका थिए ।  

सो विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री यादवले आमा र शिशुको स्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक सदनमा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट गरे । विधेयकबाट गर्भपतन र जन्म नियन्त्रणमा मद्दत पुग्नाका साथै मातृशिशु मृत्युदर घटाउन सहयोग हुने बताए । उनले स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने जानकारी दिए ।

विधेयकमाथि सांसदहरुले के भने
सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा ३८ को २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मात्रित्व र प्रजनन् हक हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको र यस्तो व्यवस्था विश्वका कमै संबिधानले मात्रै रहेको बताए ।  तर यसका लागि नियम र निर्देशिका बनाउन राज्यले ढिला गरेका उनको भनाइ थियो । ३ असोजपछि कानुन अभावले भोलि सरकार नै अदालतको अल्झनमा नपरोस् भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सुत्केरीले ९८ दिन बिदा पाउने र डाक्टरको सल्लाहमा आवश्यक परे अर्को एक महिना बिदा पाउने प्राबधानको पनि उनले स्वागत गरे । उनले भने ‘सरकारले स्थानीय तहलाई प्रत्येक वर्ष सुरक्षित मातृत्वलाई भनेर दिइने अनुदानबाट  कतै सडक बन्ने त होइन ।’

सांसद पुष्पा भुसालले नेपालका दुई तिहाइ महिला कृषि र घरेलु क्षेत्रमा श्रम गरिरहेकोले ती महिलाले प्रजनन स्वास्थ्यको सरकारले दिएको हक सुरक्षित हुनेमा शंका व्यक्त गरिन ।  सुरक्षित मातृत्वको अधिकारको सबैजसो बोल्ने सासदहरूले स्वागत गरे ।

सांसद प्रेम सुवालले यो बिधेयक केही अपुरो रहेको र केही सुझाब संगै बिरोध दर्ता गरेको जानकारी दिए । सुरक्षित मातृशिशुको लागि आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टरको कुरै नगरी कसरी मातृशिशु सुरक्षित हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । ३१ पटकसम्म काउन्सिलको परीक्षामा फेल भएकाहरुले डाक्टर अभ्यास गरेको सुन्नमा आएको भन्दै उनले आक्रोस व्यक्त गरे ।

पुर्व स्वास्थयमन्त्री  गगन थापाले भने किसोर किसोरीलाई  पुलिसले पक्रँदै गर्दा साथमा बरामद भएको परिवार नियोजनको साधनकै आधारमा नराम्रो काममा संलग्न हुने गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने गरेकोमा गुनासो गरे । थापाले भने ‘किशोर किशोरीले साथमा परिवार नियोजनको साथमा राख्नु राम्रो हो । यसैका कारण उनीहरुलाई अपराधी करार नगरियोस् ।’ 
संसदमा बोल्ने सबैजसो सांसदले बाग्लुङको सुत्केरीको घटनाको बारेमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले  संविधानको धारा ३८ को २ अनुसार महिला स्वास्थ्यलाई  सुरक्षा गर्न विधेक आएको जानकारी दिए । 
 

Hamro Doctor